(Politics) राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील वाळूअभावी निर्माण झालेल्या समस्यांना पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे एम-सँड युनिट स्थापनेसाठीच्या सर्व मंजुरी अधिकारांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे.
(Politics) महसूल व वन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना युनिट मंजुरीपासून ते परवाना नूतनीकरणापर्यंत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. तसेच, जिल्ह्यातील युनिट मर्यादा ५० वरून वाढवून १०० करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक आणि गुंतवणूकदारांना नव्या संधी उपलब्ध होतील.
(Politics) राज्य ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नैसर्गिक वाळू उत्खननावर नियंत्रण ठेवत पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याला प्रोत्साहन देणे हे शासनाचे धोरण आहे. एम-सँड हा पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पर्याय असून आगामी विकासास मोठी चालना मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नवीन आदेशानुसार, अर्जदारांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक राहील. सर्व अटींचे पालन न केल्यास प्रथम परवाना निलंबित करण्यात येईल, आणि नियमभंग पुनः झाल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द होणार आहे. भूगोल, पर्यावरणीय बाबी आणि स्थानिक मागणी लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एमपीसीबीची मान्यता (CTE/CTO) आणि गुणवत्ता मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील वाळू पुरवठा सुलभ होण्याबरोबरच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील ताण कमी होईल व स्थानिक स्तरावर रोजगार संधी वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
