Politics | एम-सँड युनिट मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; कृत्रिम वाळूसाठी राज्य शासनाचे नवे धोरण
मुंबई | प्रतिनिधी (Politics) राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील वाळूअभावी निर्माण झालेल्या समस्यांना पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे एम-सँड युनिट स्थापनेसाठीच्या सर्व मंजुरी अधिकारांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. (Politics) महसूल व वन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना युनिट मंजुरीपासून ते परवाना नूतनीकरणापर्यंत सर्व निर्णय घेण्याचे…
