Category: धोरण

अहिल्यानगर | २१.२ | प्रतिनिधी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला १५% निधी सलग तीन वर्षे खर्च न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर विषयावर वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष भंडारी यांची भेट घेऊन दोषींवर कारवाईची मागणी…

राहुरी कृषीविद्यापीठ | प्रतिनिधी हरित क्रांतीनंतर हायब्रीड बियाणे व रासायनिक खतांमुळे उत्पादन वाढले असले तरी जमिनीच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने आज नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरज अधिक भासू लागली आहे. पुढील काळात जमिनीचे आरोग्य जपण्यासाठी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणे अत्यावश्यक ठरणार असल्याचे मत महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे यांनी व्यक्त केले. पुणे कृषि महाविद्यालयातील…

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील युवक-युवतींसाठी स्वतःचा उद्योग उभारण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक महिन्यांचे विनामूल्य उद्योजकता विकास प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणाचा शुभारंभ २० नोव्हेंबर रोजी होणार असून समारोप १९ डिसेंबर रोजी होईल. हे…

मुंबई | प्रतिनिधी (Politics) राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील वाळूअभावी निर्माण झालेल्या समस्यांना पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे एम-सँड युनिट स्थापनेसाठीच्या सर्व मंजुरी अधिकारांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. (Politics) महसूल व वन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना युनिट मंजुरीपासून ते परवाना नूतनीकरणापर्यंत सर्व निर्णय घेण्याचे…