महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने अहिल्यानगर येथे मंगळवार, ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक तासांचे निदर्शन आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनातून शासनाचे लक्ष प्रलंबित मागण्यांकडे वेधण्यात आले. तसेच नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ‘’महामोर्चा काढण्याची घोषणा समितीने केली.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरातील स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी करत सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला.
या आंदोलनात जिल्हा निमंत्रक रावसाहेब निमसे, जिल्हा सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, कार्याध्यक्ष मुकुंद शिंदे, उपाध्यक्ष विलास पेद्राम, विजय काकडे, अशोक मासाळ, सहचिटणीस संदिपान कासार, संघटक व्ही. डी. नेटके, सयाजी वाव्हळ, सारंग राऊत, दत्तात्रय पानसरे, प्रभाकर घोरपडे, अशोक मोळके, रमेश देशमुख, बी. एस. दंडवते यांसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर — सुभाष तळेकर
आपल्या भाषणात सुभाष तळेकर यांनी सांगितले की, “पूर्वी भारतीय दंड संहितेतील कलम ३५३ जामीनपात्र होते. मात्र त्यातील बदलांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. त्यांच्या विरोधातील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली आहे. सरकारने सेवा भरतीचा वेग वाढवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा.”
“पूरग्रस्तांसाठी कर्मचाऱ्यांचा सामाजिक सहभाग” — रावसाहेब निमसे
रावसाहेब निमसे म्हणाले, “पूरस्थिती आणि निवडणूक आचारसंहितेमुळे ११ नोव्हेंबरचा लाक्षणिक संप स्थगित ठेवला असला तरी आंदोलनाची दिशा कायम आहे. कर्मचारी केवळ हक्कासाठीच नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारीनेही कार्यरत आहेत. पूरग्रस्तांसाठी १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिला आहे.”
समन्वय समितीच्या प्रमुख मागण्या:सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना त्वरित जाहीर करावी.
कंत्राटी, रोजंदारी व अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करावे.प्रतीक्षा यादीतील पात्र उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्ती द्यावी.
मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर नियमित चर्चासत्राचे व्यासपीठ निर्माण करावे.सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी.चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी.
२००५ पूर्वी व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
आश्वासित प्रगती योजना (१०-२०-३० वर्षे) तत्काळ लागू करावी.
PFRDA कायदा रद्द करून निधी राज्य सरकारकडे परत आणावा.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांसाठी कलम ३५३ अजामिनपात्र करावे.
रिक्त पदे भरावीत व सेवाभरती नियमांना शासनमान्यता द्यावी.
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) व १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा.
समन्वय समितीने जाहीर केले की डिसेंबर २०२५ मध्ये नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ‘महामोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत पुढील रणनीती आखली जाणार असून, सर्व जिल्ह्यांतील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर वर्गांनी एकत्र येऊन आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
अहिल्यानगर | जैनवार्ता
