धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासकीय मान्यताप्राप्त अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका व नगरपरिषद शाळा तसेच अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अनुदान योजनेंतर्गत २०२५-२६ या वर्षासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शुद्ध पेयजल, इन्व्हर्टर किंवा जनरेटर यांसारख्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुक संस्थांनी १४ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत विहित नमुन्यातील संपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा अल्पसंख्याक बहुल शाळा – पायाभूत सुविधा योजना सदस्य सचिव दीपक दातीर यांनी केले आहे.
अल्पसंख्याक विकास विभागाकडून शाळा व महाविद्यालयांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळा किंवा महाविद्यालयात मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारशी व ज्यू या समाजातील किमान ७० टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. तसेच शासनमान्य अपंग शाळांमध्ये किमान ५० टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे बंधनकारक आहे.
या अनुदानातून शाळांच्या इमारतींचे नूतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पिण्याचे पाणी, ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण, प्रयोगशाळा व संगणक कक्ष अद्ययावत करणे, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर व जनरेटर सुविधा, झेरॉक्स मशीन, स्मार्ट क्लासरूम, इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा (Language Lab) तसेच संगणक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाईल.
अर्जासोबत शैक्षणिक संस्थांनी UDISE कोड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी Institute Code, तर अपंग शाळांनी License Number नमूद करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
संस्थांनी आपले प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे मुदतीत सादर करावेत. मुदत संपल्यानंतर कोणतीही वाढ दिली जाणार नाही, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
