‘HND बोर्डिंग’ प्रकरणात नवी दिशा; राजू शेट्टींची ‘जैन बोर्डिंग ट्रस्ट’चे नाव पुनर्स्थापनाची मागणी

कोल्हापूर | जैनवार्ता भाजप नेते मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘जैन समाजाच्या मनात जे आहे, तेच होईल’ असे भगवान महावीरांच्या शिकवणीवर आधारित ट्विट केल्यानंतर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी त्यांना थेट प्रत्युत्तर दिले आहे. राजू शेट्टी म्हणाले की, “धर्मादाय आयुक्तांनी HND बोर्डिंगचा व्यवहार दोन्ही बाजूंनी रद्द केल्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, ज्या वेगाने ट्रस्टची खरेदी…

TIFR च्या संशोधन बलूनचा प्रवास महाराष्ट्रात; अहिल्यानगर जिल्ह्यासह अनेक भागांना सतर्कतेचे निर्देश

अहिल्यानगर | जैनवार्ता हैदराबाद येथील टाटा मूलभूत संशोधन संस्था (TIFR) यांच्या वतीने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत वैज्ञानिक संशोधनासाठी हवेतील बलून उड्डाणे करण्यात येणार आहेत. या बलूनमधील काही उपकरणे अहिल्यानगर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये पडण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. या संशोधन उपक्रमाला भारत सरकारच्या परमाणु ऊर्जा विभाग आणि…

संविधान मूल्यांचा संदेश संत साहित्याच्या माध्यमातून; ओबीसीतील ४४ जाती एकत्र आणणाऱ्या संघटनेचा उपक्रम

अमरावती | जैनवार्ता अमरावती जिल्ह्यात वैचारिक चळवळींचे समन्वयित कार्य सातत्याने व्यापक होत. त्याचाच भाग म्हणून कर्मयोगी संत गाडगेबाबा समाधी मंदिर परिसरात ह.भ.प. शामसुंदर महाराज सोन्नर यांचे ‘संत साहित्यातील संविधान मूल्ये’ या विषयावरील संविधान प्रवचन नुकतेच पार पडले. या प्रवचनाचे आयोजन डॉ. श्रीराम कोल्हे आणि वासुदेव चौधरी यांच्या अभिनव सामाजिक संघटनेतर्फे करण्यात आले. अलुतेदार–बलुतेदार प्रवर्गातील तब्बल…

History यादवकालीन नाण्यांवर पुण्यात व्याख्यान; डॉ. शैलेन भांडारे मार्गदर्शक

पुणे | जैनवार्ता ( History ) दख्खनच्या इतिहासाचे सूक्ष्म दर्शन घ्यायचे असेल तर यादवकालीन नाण्यांचा अभ्यास अत्यावश्यक ठरतो, असे प्रतिपादन करणारे ख्यातनाम नाणाशास्त्रज्ञ डॉ. शैलेन भांडारे यांचे विशेष व्याख्यान बुधवारी (२९ ऑक्टोबर) दुपारी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित करण्यात आले आहे. ( History ) इतिहास विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे दुपारी ३ ते ५…

Politics | एम-सँड युनिट मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे; कृत्रिम वाळूसाठी राज्य शासनाचे नवे धोरण

मुंबई | प्रतिनिधी (Politics) राज्यातील बांधकाम क्षेत्रातील वाळूअभावी निर्माण झालेल्या समस्यांना पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. यापुढे एम-सँड युनिट स्थापनेसाठीच्या सर्व मंजुरी अधिकारांची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. (Politics) महसूल व वन विभागाच्या नव्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना युनिट मंजुरीपासून ते परवाना नूतनीकरणापर्यंत सर्व निर्णय घेण्याचे…