टीईटी वादावर महाधिवक्त्यांचा सल्ला घ्यावा – महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची राज्य सरकारकडे मागणी

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात निर्माण झालेल्या गोंधळ आणि गैरसमजांमुळे शिक्षकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने महाधिवक्त्यांचा सल्ला घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

या संदर्भात माजी शिक्षक आमदार तथा शिक्षक परिषदेचे राज्य कार्याध्यक्ष नागो गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि शिक्षण आयुक्त यांना निवेदन पाठविल्याची माहिती परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.

बोडखे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर प्रसारमाध्यमांतील बातम्या, सामाजिक माध्यमांवरील चर्चा आणि शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींमुळे शिक्षक संवर्गात संभ्रम निर्माण झाला आहे. विद्यमान कायदेशीर तरतुदींनुसार 13 फेब्रुवारी 2013 किंवा 7 फेब्रुवारी 2019 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे, मात्र त्यापूर्वी नियुक्त झालेल्यांना त्याची सक्ती नाही.

1 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर “दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांना सेवेतून वगळले जाईल” असे संदेश सोशल मीडियावर पसरले, मात्र हा गैरसमज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे

गोंधळ आणि भीतीच्या वातावरणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने तातडीने महाधिवक्त्यांचा अधिकृत सल्ला घेऊन भूमिका स्पष्ट करावी आणि शिक्षकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करावा, असे आवाहन बाबासाहेब बोडखे यांनी केले आहे.