राज्यातील पत्रकारांसाठी कॅशलेस आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या निर्देशानुसार यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही समिती महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, केंद्र शासनाच्या आरोग्य योजना, तसेच मध्यप्रदेश सरकारच्या कॅशलेस आरोग्य योजनेचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील पत्रकारांसाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार आहे.
हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले की, “मोठ्या शहरांतील पत्रकारांना कॅशलेस आरोग्य सुविधा देण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच, या योजनेत ‘सीएसआर’ निधीचा वापर करता येतो का, याचाही अभ्यास करावा.”
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पत्रकारांसाठी वर्षातून दोन वेळा विशेष आरोग्य शिबिरे आयोजित करण्याचे, तसेच महिला पत्रकारांसाठी स्वतंत्र शिबिरे घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी पुढे सांगितले की, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पत्रकारांना आरोग्य कार्ड वाटप करण्यात यावे आणि शंकरराव चव्हाण पत्रकार सन्मान निधी योजना अधिक व्यापक करण्याचा प्रस्ताव तयार करावा.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस निपुण विनायक (सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग), धीरज कुमार (सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग), कादंबरी बलकवडे (आरोग्य सेवा आयुक्त), डॉ. अनिल भंडारी (वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त), किशोर गांगुर्डे (संचालक, माहिती विभाग), रामेश्वर नाईक (मुख्य, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्ष), यदु जोशी (अध्यक्ष, राज्य अधिस्वीकृती समिती), दिलीप सपाटे (अध्यक्ष, मंत्रालय व विधिमंडळ वार्ताहर संघ), किरण नाईक (विश्वस्त, मराठी पत्रकार परिषद), दीपक कैतके (अध्यक्ष, मुंबई विभागीय अधिस्वीकृती समिती) यांसह अनेक वरिष्ठ अधिकारी व पत्रकार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत पत्रकारांच्या आरोग्यविषयक समस्या, सध्याच्या सुविधांची स्थिती आणि सुधारणा यावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्य सरकारच्या या पुढाकारामुळे पत्रकारांना आरोग्याच्या सुरक्षिततेचा कवच मिळेल आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्गखुला होईल.
