संजय गांधी निराधार योजनेला नवे डिजिटल रूप; मंजुरी आदेश थेट घरपोहोच मिळणार

अहिल्यानगर | प्रतिनिधी

कर्जत तहसील कार्यालयाने विकसित केलेल्या ‘निराधार मित्र’ या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्जस्थिती तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली असून, मंजुरी आदेश थेट घरपोहोच मिळणार आहेत. त्यामुळे ही सेवा “राज्यातील प्रथम लाभार्थी ट्रॅकिंग व घरपोहोच आदेश सेवा” म्हणून राज्यासाठी आदर्श ठरत आहे.

संजय गांधी निराधार सामाजिक अर्थसाहाय्य योजना ही निराधार व गरजू नागरिकांसाठी महत्त्वाची योजना असली तरी, पूर्वी अर्ज प्रक्रिया व मंजुरीत अडचणी येत होत्या. अर्ज भरल्यानंतर त्याची स्थिती तपासण्याची सुविधा नसल्याने लाभार्थ्यांना वारंवार कार्यालयात जावे लागत असे. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार गुरु बिराजदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार डॉ. मोहसिन शेख यांनी ‘निराधार मित्र’ हे नावीन्यपूर्ण ॲप तयार केले.

या ॲपद्वारे आधार क्रमांकाच्या शेवटच्या पाच अंकांद्वारे किंवा मोबाईल क्रमांक, अर्ज क्रमांक वापरून अर्जस्थिती तपासता येते. मंजुरी झाल्यास आदेश प्रत मोबाईलवर डाउनलोड करता येते, तर नामंजूर अर्जाचे कारण स्पष्ट दिसते. तसेच वर्ष, महिन्यानुसार गावनिहाय मंजूर यादी पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या सेवेने पारदर्शकता वाढवून ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचविण्याचा उद्देश साध्य झाला आहे.

ग्राम महसूल अधिकारी, पंचायत अधिकारी व स्वयंसेवकांना ॲपचे प्रशिक्षण देऊन संबंधित गावासाठी “निराधार मित्र” म्हणून नेमले जात आहे. हे स्वयंसेवक अर्ज तपासणे, आदेश मिळवून देणे आणि त्रुटी समजावून सांगणे अशी सेवा विनामूल्य देतील. वृद्ध आणि निराधार अर्जदारांना आता चौकशीसाठी कार्यालयात वारंवार धाव घेण्याची गरज राहणार नाही. ग्राम महसूल अधिकारी मंजूर आदेश थेट घरपोहोच देतील.

तहसीलदार गुरु बिराजदार म्हणाले की, “ही सेवा कर्जत तालुक्यातील अधिकाधिक गावांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. लाभार्थ्यांच्या अभिप्रायानुसार ॲपमध्ये सुधारणा केली जाईल.” डॉ. मोहसिन शेख यांनी सांगितले की, “ही सेवा राज्यासाठी आदर्श ठरेल. डिजिटल माध्यमातून लाभार्थ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचवणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”

चाचणी टप्प्यात लाभार्थ्यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून “अर्ज तपासणे आणि आदेश मिळवणे सोपे झाले” अशी प्रतिक्रिया दिली. ही सेवा लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरली असून डिजिटल प्रशासनाचा नवा मानदंड निर्माण करणारी ठरत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *