अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूर यांनी ही माहिती दिली.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी तसेच त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता जागतिक स्तरावर विकसित व्हावी, या उद्देशाने ही शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित विद्यापीठांची ‘क्यूएस’ वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे अपेक्षित आहे. विहित निकषांनुसार पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल करण्यात येणार असून, क्यूएस रँकिंगची मर्यादा २०० नंतर चढत्या क्रमाने ३०० पर्यंत ग्राह्य धरण्यात येईल.
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL, IELTS किंवा समकक्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे.
अर्ज करणारा विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी कमाल वयोमर्यादा ३५ वर्षे, तर पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी ४० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
अधिक माहिती व ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अधिकृत संकेतस्थळ :
http://fs.maharashtra.gov.in
या शिष्यवृत्ती अंतर्गत शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता (निवास व भोजन), शैक्षणिक साहित्य व इतर आकस्मिक खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश आहे. शैक्षणिक आकस्मिक खर्चासाठी अमेरिका व इतर देशांसाठी (यु.के. वगळून) दरवर्षी १,५०० अमेरिकी डॉलर, तर यु.के.साठी दरवर्षी १,१०० जीबीपी इतका निधी देण्यात येणार आहे.
