अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या चार राष्ट्रीय कामगार संहितांमुळे आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणाऱ्या नवीन आयकर कायद्यामुळे देशातील वेतन आणि पेरोल व्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ हे वर्ष ‘पेरोल रिफॉर्म सायकल’मधील सर्वात महत्त्वाचे ठरणार असून, नियमांचे वेळेत पालन न केल्यास कंपन्यांना दंड, कायदेशीर कारवाई आणि प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
लागू झालेले चार लेबर कोड
नोव्हेंबर २०२५ पासून खालील चार कामगार संहितांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे:
Code on Wages, 2019
Code on Social Security, 2020
Industrial Relations Code, 2020
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
तसेच, १ एप्रिल २०२६ पासून Income-tax Act, 2025 लागू होणार असून, सुमारे सहा दशकांपासून अस्तित्वात असलेला १९६१ चा आयकर कायदा इतिहासजमा होईल.
२०२६ मधील पेरोल आणि कम्प्लायन्समधील ५ मोठे बदल
१) ५०% मूळ वेतनाचा नियम बंधनकारक
वेतन संहितेनुसार, कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार (महागाई भत्त्यासह) हा एकूण CTC च्या किमान ५०% असणे आवश्यक आहे.
याचे परिणाम:
ईपीएफ योगदानात वाढ
अधिक कर्मचारी ईएसआयच्या कक्षेत
ग्रॅच्युइटी, ओव्हरटाइम आणि लिव्ह एनकॅशमेंट रक्कम वाढ
‘कमी बेसिक-जास्त भत्ते’ मॉडेलमध्ये बदल आवश्यक
२) नवीन आयकर कायदा २०२५ लागू
१ एप्रिल २०२६ पासून Income-tax Act, 2025 प्रभावी होईल.
महत्त्वाचे बदल:
TDS गणनेची नवी पद्धत
पेरोल सॉफ्टवेअर अपडेट अनिवार्य
फॉर्म 24Q आणि फॉर्म 16 नव्या स्वरूपात
रिपोर्टिंग आणि कम्प्लायन्स स्ट्रक्चरमध्ये मोठे बदल
३) फुल अँड फायनल सेटलमेंट २ दिवसांत
नवीन नियमांनुसार, कर्मचारी नोकरी सोडल्यास शेवटच्या वेतनाचा निपटारा दोन कामकाजाच्या दिवसांत करणे बंधनकारक आहे.
शेवटचा पगार – २ दिवसांत
ग्रॅच्युइटी, लिव्ह एनकॅशमेंट – शक्य तितक्या लवकर
विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाईची शक्यता
४) डिजिटल रेकॉर्ड अनिवार्य
आता सर्व पेरोल आणि कर्मचारी नोंदी डिजिटल स्वरूपात ठेवणे आवश्यक आहे:
वेतन नोंद
उपस्थिती रजिस्टर
पीएफ/ईएसआय योगदान
पेस्लिप
इतर वैधानिक नोंदी
अधिकारी रिअल-टाइम तपासणी करू शकतात. नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड तसेच वारंवार उल्लंघन झाल्यास कारावासाची तरतूद आहे.
५) फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ
‘फिक्स्ड टर्म’ कर्मचाऱ्यांना सेवाकालाच्या प्रमाणात सर्व वैधानिक लाभ मिळणार आहेत.
मोठा बदल:
एक वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर फिक्स्ड टर्म कर्मचारी ग्रॅच्युइटीस पात्र ठरतील. यापूर्वी हा कालावधी पाच वर्षांचा होता.
कंपन्यांसाठी काय करणे आवश्यक?
तज्ज्ञांच्या मते कंपन्यांनी तातडीने:
पेरोल स्ट्रक्चरचे पुनरावलोकन करावे
HR आणि अकाउंट्स टीमला प्रशिक्षण द्यावे
सॉफ्टवेअर अपडेट करावे
कायदेशीर सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा
नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेले चार लेबर कोड आणि १ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी होणारा Income-tax Act, 2025 यामुळे भारतातील वेतन व्यवस्थेचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे.
२०२६ हे वर्ष केवळ पगारवाढीचे नसून, कडक कम्प्लायन्स, पारदर्शकता आणि डिजिटल जबाबदारीचे वर्ष ठरणार आहे. वेळेत बदल स्वीकारणाऱ्या कंपन्याच या नव्या पेरोल युगात टिकू शकतील.
